लोकमत प्रबंधन को लगा तगड़ा झटका, नौकरी से निकाले गये २४ कर्मचारियों को वापस काम पर रखने का इंडस्ट्रीयल कोर्ट ने दिया निर्देश

मुंबई। महाराष्ट्र से प्रकाशित मराठी दैनिक लोकमत को तगड़ा झटका लगा है। ७ नवंबर को  नागपुर की इंडस्ट्रीयल कोर्ट नंबर ४ ने एक आदेश जारी कर लोकमत से निकाले गये २४ स्थायी कर्मचारियों को वापस काम पर रखने का निर्देश दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुये लोकमत श्रमिक संगठन के संजय येवले पाटिल ने बताया कि इंडस्ट्रीयल कोर्ट ने सभी २४ स्थायी कर्मचारियों को ४ सप्ताह के अंदर काम पर रखने का निर्देश कंपनी प्रबंधन को दिया है। बताते हैं कि लोकमत प्रबंधन ने 12 नवंबर २०१३ को यूनियन की गोवा के एक पदाधिकारी को काम से निकाल दिया था जिसके बाद यूनियन के सदस्यों ने असहयोग आंदोलन शुरु कर दिया था और प्रबंधन के सामने शर्त रख दिया कि या तो निकाले गये कर्मचारी को काम पर रखें नहीं तो असहयोग आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद  कंपनी प्रबंधन ने १५ नवंबर से २१ नवंबर २०१३ के बीच यूनियन के कुल ६१ लोगों को काम से निकाल दिया था। जिसमें ३० स्थायी कर्मचारी थे और बाकी ३१ ठेका कर्मी थे। इन ३० स्थायी कर्मचारियों में से २४ ने इंडस्ट्रीयल कोर्ट की शरण ली।  कंपनी ने २१ नवंबर २०१३ को ही एक दिन में २४ कर्मचारियों को निकाला  था। जिन लोगों को काम से निकाला गया था उसमें लोकमत श्रमिक संगठन के अध्यक्ष संजय येवले पाटिल, महासचिव चंद्रशेखर माहुले सहित  लगभग पुरे पदाधिकारियों को निकाल दिया गया था। संजय येवले पाटिल के मुताबिक कंपनी ने २१ नवंबर २०१३ को ही एक  प्रस्ताव लाकर पाकिट यूनियन बनायी। जिसमें सिटी संपादक गजानन जानभोर को अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद मशीन के सुपरवाईजर  प्रदीप कावलकर को जनरल सेक्रेटरी बनाया। और बाकी मैनेजरियल लोगो को पदाधिकारी बना दिया। उसके बाद इस यूनियन को इंडस्ट्रीयल कोर्ट में चैलेंज किया गया। जिसमें इंडस्ट्रीयल कोर्ट ने नयी यूनियन को अवैध माना और पुरानी युनियन को मान्यता दी। ये युनियन आज भी बरकरार है। लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने वाली कर्मचारियों की यूनियन ने अदालत से गुहार लगायी कि जिन लोगो को काम से निकाला गया है उनको वापस काम पर रखा जाये और बकाया वेतन दिलाया जाये जिसके बाद  ७ नवंबर को  नागपुर की इंडस्ट्रीयल कोर्ट नंबर ४ के विद्वान न्यायाधीश श्रीकांत के देशपांडे ने  लोकमत से निकाले गये २४ स्थायी कर्मचारियों को वापस काम पर रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है या तो इन २४ लोगो को वापस नौकरी पर रखा जाये नहीं तो जब से इनको काम से निकाला गया है तब से  मामले के निस्तारण तक उनको इनके वेतन का ७५ प्रतिशत प्रत्येक माह वेतन दिया जाये। फिलहाल कंपनी को कर्मचारियों ने ८ नवंबर को कंपनी में ज्वाइनिंग कराने के लिये पत्र तो दे दिया है लेकिन लोकमत प्रबंधन के पास अभी चार सप्ताह का समय है कि वह क्या करेगी। इन कर्मचारियोे को ज्वाईन करायेगी या घर बैठे जबतक मामले का निस्तारण नहीं होता तबतक ७५ प्रतिशत हर माह वेतन देगी। फिलहाल इस मुद्दे पर लोकमत श्रमिक यूनियन मुंबई उच्च न्यायालय की शरण में भी जारही है कि या तो हमे ज्वाईन कराया जाये नहीं तो केस के निस्तारण तक हमें  पुरा वेतन दिया जाये। क्योकि हम 21,11,2013 से काम पर ही है और ऐसे में हमें पूरा वेतन पाने का अधिकार है। इस में पत्रकार,ग़ैरपत्रकार शामिल हैं।